निष्पक्ष व्याख्या · हर बात के साथ स्रोत
भारत का चुनाव आयोग लगभग हर राज्य की मतदाता सूची घर-घर जाकर दोबारा जांच रहा है। समर्थक कहते हैं कि इससे मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियां हटती हैं। आलोचक कहते हैं कि योग्य मतदाताओं के नाम गलत तरीके से कट रहे हैं। यहां दिन-ब-दिन बताया गया है कि क्या हुआ, स्रोतों के साथ — ताकि आप खुद राय बना सकें।
अपडेट:
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मतदाता सूची को नए सिरे से बनाता है: अधिकारी घर-घर जाते हैं, हर मतदाता फ़ॉर्म भरता है, और जिनका मिलान पुरानी सूची से नहीं होता उन्हें दस्तावेज़ दिखाने पड़ सकते हैं।
जून 2025 में बिहार से शुरू होकर अब यह लगभग पूरे देश में है। दूसरे चरण की अंतिम सूचियों में पहले से लगभग 5.2 करोड़ (10%) नाम कम हुए।
विपक्ष और नागरिक समूह गलत और अपारदर्शी तरीके से नाम हटाने का आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग और सरकार इसे कानूनी सफ़ाई बताते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में इसे वैध ठहराया।
60 सेकंड में SIR
आम तौर पर मतदाता सूची आवेदनों के ज़रिए अपडेट होती है। गहन पुनरीक्षण में हर मतदाता की दोबारा जांच होती है। नीचे दिए चरणों पर ही ज़्यादातर विवाद होते हैं।
बूथ लेवल अधिकारी (BLO) हर सूचीबद्ध मतदाता को फ़ॉर्म देता है। जवाबों का मिलान पिछले गहन पुनरीक्षण की सूची से होता है (जैसे बिहार की 2003 की सूची)।
जिनके फ़ॉर्म वापस नहीं आए या जिनका मिलान नहीं हुआ, वे मसौदे से बाहर रहते हैं — मृत्यु, स्थानांतरण, दोहरी प्रविष्टि या लापता जैसे कारणों के साथ।
बिना मिलान वाले या “फ़्लैग” हुए मतदाताओं को नोटिस मिलता है। फ़ॉर्म 6 से नाम जुड़वाया जाता है; फ़ॉर्म 7 से किसी नाम पर आपत्ति होती है। नाम हटाने से पहले सुनवाई ज़रूरी है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) हर मामले पर फ़ैसला करता है। मसौदे से बाहर रहे बहुत से नाम इस चरण में वापस जुड़े।
जो अब भी बाहर हैं, वे पहले ज़िला मजिस्ट्रेट और फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं (धारा 24, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950)।
बिहार में जिनका नाम 2003 की सूची में था, उन्हें मुख्य रूप से फ़ॉर्म भरना था। बाकी लोगों को 11 सूचीबद्ध दस्तावेज़ों में से एक दिखाना था — जैसे जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाणपत्र, जाति या निवास प्रमाणपत्र, या 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी पहचान पत्र — और जन्म वर्ष के अनुसार माता-पिता का दस्तावेज़ भी। सितंबर 2025 में पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज़ के रूप में जोड़ा गया।
| संक्षिप्त पुनरीक्षण | गहन पुनरीक्षण (SIR) | |
|---|---|---|
| कौन शुरू करता है | बदलाव होने पर मतदाता फ़ॉर्म भरते हैं | अधिकारी हर सूचीबद्ध मतदाता के पास जाते हैं |
| किसकी जांच | सिर्फ़ बदलने वाली प्रविष्टियां | सूची की हर प्रविष्टि |
| मतदाता पर बोझ | कम — आपत्ति न हो तो नाम बना रहता है | ज़्यादा — फ़ॉर्म लौटाएं; मिलान न हो तो कागज़ दिखाएं |
दोनों पक्ष
हर पक्ष के मुख्य तर्क, उन्हीं के शब्दों में, स्रोतों के साथ। किसी तर्क को यहां रखने का मतलब यह नहीं कि सबूत उसे सही साबित करते हैं।
दो दशकों के पलायन, शहरीकरण और दर्ज न हुई मौतों से सूचियों में मृत, स्थानांतरित और दोहरे नाम जमा हो गए; कई राज्यों में पिछला गहन पुनरीक्षण 2002–05 में हुआ था।
संविधान वोट का अधिकार वयस्क नागरिकों तक सीमित करता है (अनुच्छेद 326), इसलिए आयोग का कहना है कि उसे पात्रता जांचनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को वैध और आनुपातिक माना, क्योंकि इसमें नोटिस, सुनवाई और अपील की व्यवस्था है।
दावों से बहुत से नाम लौटे: उत्तर प्रदेश के मसौदे के बाद 84 लाख और बिहार में 21.5 लाख नाम जोड़े गए।
भाजपा और चुनाव आयोग का कहना है कि “13 करोड़” का आंकड़ा मसौदे के चरण के फ़्लैग गिनता है — जिनमें लगभग 2.8 करोड़ मृत और 1 करोड़ दोहरी प्रविष्टियां हैं — अंतिम विलोपन नहीं।
इससे पात्रता साबित करने का बोझ मतदाताओं पर आ जाता है, उन कागज़ों के साथ जो बहुत से गरीबों, प्रवासियों और महिलाओं के पास नहीं होते।
चुनावों के ठीक पहले इसे जल्दबाज़ी में चलाया गया, जिससे बूथ लेवल अधिकारियों पर भारी दबाव पड़ा।
“तार्किक विसंगति” जैसे सॉफ़्टवेयर फ़्लैग और अपने-आप बने फ़ॉर्म अपारदर्शी हैं; इनके नियम सार्वजनिक नहीं किए गए।
जीत के अंतर की तुलना में नाम बहुत ज़्यादा कटे, और कुछ रिपोर्टों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप है।
आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल हैं: 2023 का चयन कानून और दो आयुक्तों की कथित आंतरिक आपत्तियां।
सुप्रीम कोर्ट ने SIR को चलने दिया, लेकिन छूटे नाम और कारण प्रकाशित करने का आदेश दिया, आधार को दस्तावेज़ के रूप में जोड़ा, पश्चिम बंगाल के विवादित मामलों के फ़ैसले के लिए न्यायाधीश लगाए और मई 2026 में SIR को वैध ठहराया। इसके अमल पर नई याचिकाएं लंबित हैं।
दिन-ब-दिन
हर प्रविष्टि दो-तीन पंक्तियों में बताती है कि क्या हुआ, साथ में सबूत की स्थिति और स्रोत। अहम मोड़ अलग से उभारे गए हैं।
चयन समिति में अब प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष होंगे; भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह मंत्री आए। आलोचकों का कहना है कि इससे समिति में सरकार का बहुमत हो जाता है।
नई समिति ने उन्हें चुना। समिति के विपक्षी सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने शॉर्टलिस्ट साझा करने के तरीके पर असहमति दर्ज की।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के असहमति पत्र में 2023 के कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक इंतज़ार करने को कहा गया था।
आयोग ने शहरीकरण, पलायन, दर्ज न हुई मौतों और “विदेशी अवैध प्रवासियों” के नामों का हवाला दिया। 2003 की सूची वाले 4.96 करोड़ लोगों को मुख्यतः फ़ॉर्म भरना था; बाकी को दस्तावेज़ दिखाने थे।
अदालत ने आयोग से आधार, मतदाता पहचान पत्र (EPIC) और राशन कार्ड को दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने पर विचार करने को कहा।
न्यायाधीशों ने कहा कि आधार और मतदाता पहचान पत्र को असली माना जा सकता है, जबकि राशन कार्ड की जालसाज़ी आसान है।
उनका आरोप है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु की इस सीट पर 1,00,250 फ़र्ज़ी प्रविष्टियां थीं: दोहरे नाम, फ़र्ज़ी पते, एक पते पर थोक मतदाता, अमान्य फ़ोटो और फ़ॉर्म 6 का दुरुपयोग।
बूथ लेवल अधिकारियों को इस छोटे किराए के मकान में दर्ज 80 मतदाताओं में से कोई नहीं मिला। एक ने कहा कि आसपास रहने वालों ने यह पता दस्तावेज़ी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया होगा।
सूचियां मतदाता पहचान संख्या से खोजी जा सकनी चाहिए, और सार्वजनिक सूचना में बताना होगा कि दावे के लिए आधार दिया जा सकता है।
ज्ञानेश कुमार ने सात दिन दिए और कहा कि शपथपत्र के बिना दावे निराधार माने जाएंगे। उन्होंने माना कि सूचियों में गलतियां हो सकती हैं और SIR को उन्हें सुधारने का रास्ता बताया।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सासाराम से लगभग 1,300 किमी की यात्रा निकाली, यह आरोप लगाते हुए कि SIR गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पहचान साबित करता है, लेकिन “इसे नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा”, और अधिकारी कार्ड की असलियत जांच सकते हैं।
आयोग का कहना है कि 2023 में 6,018 ऑनलाइन विलोपन अनुरोध आए, केवल 24 असली थे, FIR दर्ज हुई, और कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन वोट नहीं हटा सकता।
सत्तारूढ़ LDF और विपक्षी UDF दोनों ने समर्थन किया, इसे जल्दबाज़ी भरा बताया और चेताया कि यह “पिछले दरवाज़े से NRC” बन सकता है।
मसौदे के बाद फ़ॉर्म 6 से 21.53 लाख नाम जुड़े और 3.66 लाख और हटे — जून की तुलना में लगभग 47 लाख (6%) की शुद्ध कमी।
जांचकर्ताओं के अनुसार कलबुर्गी के एक डेटा सेंटर को हर विलोपन आवेदन के लिए लगभग ₹80 दिए गए।
लगभग 51 करोड़ मतदाता, जिनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। असम के लिए अलग प्रक्रिया।
तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी ने इसे असंवैधानिक और मनमाना बताया; अदालत सुनवाई के लिए तैयार हुई।
उनका कहना है कि एक ब्राज़ीलियाई मॉडल की स्टॉक फ़ोटो 22 बार आई। आयोग ने जवाब दिया कि सूची के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं हुई और पूछा कि कांग्रेस के एजेंटों ने आपत्ति क्यों नहीं की।
मतदान 67.13% रहा, जिसे 1951 के बाद सबसे ज़्यादा बताया गया। केवल नतीजे से यह पता नहीं चलता कि SIR से किसी पक्ष को फ़ायदा हुआ या नुकसान।
आयोग ने असम के लिए नागरिकता के अलग प्रावधानों का हवाला दिया। वहां नागरिकता के आधार पर नाम हटाने के लिए विदेशी न्यायाधिकरण या अदालत का आदेश ज़रूरी है।
मीडिया की गिनती के अनुसार दूसरे चरण के पहले हफ़्तों में कम से कम 11 BLO की मौत हुई; परिवारों ने काम के दबाव की बात कही, दलों के दावे इससे ज़्यादा हैं। अधिकारी सीधे संबंध से इनकार करते हैं।
TVK की याचिका पर अदालत ने कहा कि राज्यों को कर्मचारी उपलब्ध कराने होंगे और छूट मांगने वालों की जगह दूसरे लगाए जा सकते हैं।
SIT ने सुभाष गुत्तेदार और अन्य पर 2022–23 में लगभग 5,994 मतदाताओं के नाम कटवाने की साज़िश का आरोप लगाया। वे आरोपों से इनकार करते हैं। आरोपपत्र दोषसिद्धि नहीं है।
लगभग 2.89 करोड़ नाम मसौदे में नहीं हैं। दावों और आपत्तियों से योग्य मतदाता अब भी वापस जुड़ सकते हैं।
बाद की एक पत्रकारीय जांच में “रेशमा” के नाम से 188 फ़ॉर्म 7 मिले, सभी एक ही बूथ के मतदाताओं के ख़िलाफ़। UP के CEO का कहना है कि गड़बड़ी पकड़ी गई और सभी अनुरोध ख़ारिज हुए।
परिस्थितियों को “असाधारण” बताते हुए अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट से “तार्किक विसंगति” वाले मतदाताओं की सुनवाई के लिए न्यायिक अधिकारी लगाने को कहा।
सबसे बड़ी गिरावट गुजरात में (68.1 लाख, 13.4%), फिर मध्य प्रदेश (लगभग 34 लाख) और राजस्थान (31.3 लाख)।
मसौदे में 5.44 करोड़ थे; दावों के दौरान 27.53 लाख जुड़े। जिनके नाम कटे, वे 15 दिन में ज़िला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकते हैं।
लगभग 60 लाख और मतदाता “न्यायिक निर्णय के अधीन” रहे, जबकि न्यायिक अधिकारी उनके मामले तय कर रहे थे।
जिन 60.06 लाख मतदाताओं के मामले तय हुए, उनमें 27.16 लाख के नाम हटे और 32.68 लाख बने रहे। अपील न्यायाधिकरणों में जाती है।
फिर भी यह SIR से पहले की तुलना में लगभग 2.04 करोड़ कम है — किसी भी राज्य में सबसे बड़ी गिरावट।
SIR की भूमिका पर विश्लेषक बंटे हैं: Scroll के अनुसार भाजपा की जीती लगभग आधी सीटों पर कटे नाम जीत के अंतर से ज़्यादा थे; हिंदुस्तान टाइम्स के विश्लेषण के अनुसार SIR निर्णायक नहीं था।
इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। केवल हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बाद के लिए बचे हैं।
अदालत ने कहा कि आयोग मतदाता सूची के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन नाम कटना नागरिकता खोना नहीं है; संदिग्ध मामले सक्षम प्राधिकारी को जाएंगे। आलोचकों का कहना है कि इससे मतदाताओं को बहुत कम सुरक्षा मिलती है।
संयुक्त राष्ट्र के तीन विशेषज्ञों ने अपारदर्शी तरीकों और अल्पसंख्यकों को बाहर करने पर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने आरोपों को निराधार बताया और सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी का हवाला दिया।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने उनके बिना लिए गए SIR फ़ैसलों पर आपत्ति की। आयोग का कहना है कि अहम फ़ैसले सर्वसम्मति से हुए और वे नोट “सुझाव” थे।
इनमें आयोग की बैठकों के लिए अनिवार्य एजेंडा और कार्यवृत्त, और दिल्ली व महाराष्ट्र में SIR की समय-सीमा बढ़ाना शामिल है।
आयोग का कहना है कि बाकी में से तीन लोग पुर्तगाली नागरिक हैं।
उस याचिका पर नोटिस जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि SIR के अहम फ़ैसले बाकी आयुक्तों के बिना हुए; अदालत ने कहा कि वह सिर्फ़ अख़बारी रिपोर्टों के आधार पर आदेश नहीं दे सकती।
दो दिनों में यह उनकी तीसरी हिरासत थी। सरकार और आयोग किसी राजनीतिक मंशा से इनकार करते हैं और कहते हैं कि SIR दोहरी और अयोग्य प्रविष्टियां हटाता है।
द रिपोर्टर्स कलेक्टिव का कहना है कि सुनवाई के बाद आयोग के सॉफ़्टवेयर ने इन्हें अधिकारियों के हस्ताक्षर से बनाया। UP के CEO का कहना है कि ये नोटिस और सुनवाई के बाद कानूनी रूप से लिए गए फ़ैसलों का रिकॉर्ड हैं।
यह सीमा पूरी दावा अवधि के लिए है (नियमित अपडेट में महीने में पांच), कर्नाटक और ओडिशा में थोक आपत्तियों की रिपोर्टों के बाद। अधिकारियों को हर आपत्तिकर्ता की सुनवाई करनी होगी।
मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने प्रस्ताव रखा; भाजपा के तीन विधायकों ने विरोध किया। इसे किसी राज्य विधानसभा का ऐसा पहला प्रस्ताव बताया गया।
वे SIR पर रोक, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में विलोपनों का ऑडिट, कारणों सहित कटे नामों की बूथवार सूची, और नोटिस-सुनवाई के बिना कोई विलोपन न होने की मांग करते हैं।
“कॉकरोच जनता पार्टी” आंदोलन के नेताओं को बैरिकेड लांघकर परिसर में घुसने के बाद पांच दिन के लिए जेल भेजा गया।
SIR पर रोक का कोई आदेश रिपोर्ट नहीं हुआ। अदालत ने एक याचिकाकर्ता संजय राउत से अपने आचरण पर सफ़ाई देने को कहा।
द हिंदू को 37 लोग मिले जिन्होंने ख़ुद को मृत बताकर अपना नाम हटाने का फ़ॉर्म 7 भरा, और 334 जोड़े जिन्होंने एक-दूसरे के ख़िलाफ़ फ़ॉर्म भरा। कितने नाम असल में हटे, यह पता नहीं है।
कांग्रेस का कहना है कि अंतिम सूची के बाद 13,150 प्रविष्टियां बदली गईं। UP के CEO ने इसे तकनीकी विसंगति बताया, एक ERO और एक ऑपरेटर को ड्यूटी से हटाया और राज्यभर में जांच का आदेश दिया।
एक कंप्यूटर सहायक बर्ख़ास्त हुआ और 10 अप्रैल से उसके दर्ज किए हर फ़ॉर्म 6 और फ़ॉर्म 7 की दोबारा जांच होगी।
घोषित तारीखें — पिछले अपडेट तक ये हुई नहीं हैं।
कहां हुआ
हर खाना एक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश है, जिसे नक्शे में उसकी मोटी-मोटी जगह पर रखा गया है। चरण देखने के लिए किसी पर टैप करें।
खानों की जगह अनुमानित है, पैमाने के अनुसार नहीं।
पहला चरण · बिहार. 24 जून 2025 को आदेश; अंतिम सूची 30 सितंबर 2025।
आंकड़े
SIR से पहले और अंतिम सूची में मतदाता, करोड़ में। सूची का छोटा होना अपने-आप में अवैध विलोपन का सबूत नहीं है: इसमें मौतें, पलायन और दोहरी प्रविष्टियां भी शामिल हैं, और गलत तरीके से हटे नाम भी।
केस फ़ाइलें
हर फ़ाइल में दावा, वह सबूत जिसे हम जांच सके, जवाब, और जो अभी अनसुलझा है।
दावाराहुल गांधी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में महादेवपुरा की 1,00,250 प्रविष्टियां फ़र्ज़ी थीं — दोहरे नाम, अमान्य पते, थोक मतदाता, फ़ोटो की समस्या और फ़ॉर्म 6 का दुरुपयोग मिलाकर।
अभी स्थितिपते के स्तर पर गड़बड़ी: रिपोर्ट हुई। कुल संख्या, वोटों पर असर और मंशा: अनसुलझे।
दावाविपक्ष का कहना है कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले आलंद में दाखिल 6,018 फ़ॉर्म 7 संगठित तरीके से नाम कटवाने की कोशिश दिखाते हैं।
अभी स्थितिफ़र्ज़ी आवेदन की कोशिश: आधिकारिक रिकॉर्ड और आरोपपत्र से समर्थित। दोष का फ़ैसला अदालत करेगी; बड़े पैमाने पर विलोपन नहीं हुआ।
दावाराहुल गांधी ने हरियाणा की 2024 की सूची में 25 लाख फ़र्ज़ी प्रविष्टियों का आरोप लगाया और कहा कि एक ब्राज़ीलियाई मॉडल की फ़ोटो 22 बार आई।
अभी स्थितिविवादित। गलत प्रविष्टियों के उदाहरण हैं; कुल संख्या सत्यापित नहीं। अपील न होना यह साबित नहीं करता कि सूची सही थी।
दावामसौदा सूची से लगभग 65 लाख नाम बाहर रहे, जिससे डर पैदा हुआ कि सही दस्तावेज़ न रखने वाले अपना वोट खो देंगे।
अभी स्थितिपैमाना और अदालत के निर्देश सत्यापित हैं। हर व्यक्ति को बाहर करना उचित था या नहीं, यह मामले-दर-मामले का सवाल है जिसका जवाब कुल आंकड़े नहीं दे सकते।
दावाTMC और आलोचकों का कहना है कि सॉफ़्टवेयर फ़्लैग ने 2026 के चुनाव से पहले लाखों योग्य मतदाताओं — जिनमें बहुत से मुसलमान और प्रवासी हैं — को “न्यायिक निर्णय” में और फिर सूची से बाहर धकेला।
अभी स्थितिविलोपन के आंकड़े और अपीलों का ढेर रिकॉर्ड में है। SIR ने नतीजा बदला या नहीं, यह सिर्फ़ अंतर से साबित नहीं हो सकता।
दावाविपक्षी नेता और याचिकाकर्ता कहते हैं कि SIR के चरणों में लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए।
अभी स्थितिफ़्लैग हुए नामों का आकार सहमत है; कितने योग्य मतदाता अंत में हटे, यह पता नहीं।
दावाद रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने 87,127 फ़ॉर्म 7 विलोपन प्रविष्टियां गिनीं जो अधिकारियों के लॉगिन से बनीं और सार्वजनिक डेटा में कोई कारण नहीं दिखाती थीं, और उन्हें कानूनन ग़लत बताया।
अभी स्थितिपारदर्शिता पर असली विवाद। सॉफ़्टवेयर ने ख़ुद योग्य मतदाताओं को गैरकानूनी रूप से हटाया, यह सिर्फ़ सार्वजनिक डेटा से साबित नहीं होता।
दावारिपोर्टें उत्तर प्रदेश के एक बूथ में एक ही नाम से 188 फ़ॉर्म 7 और कर्नाटक में कुछ दिनों में हज़ारों फ़ॉर्म दाखिल होने का ब्योरा देती हैं।
अभी स्थितिथोक आवेदन कुछ जगहों पर दर्ज हैं। इनसे बड़े पैमाने पर सफल विलोपन नहीं दिखता।
दावाएक विश्लेषण में 37 लोग मिले जिन्होंने ख़ुद को मृत बताते हुए फ़ॉर्म 7 भरा, और 334 जोड़े जिन्होंने एक-दूसरे को मृत बताया।
अभी स्थितिडेटा की गुणवत्ता या दुरुपयोग का गंभीर संकेत। पूरे हुए विलोपन और ज़िम्मेदारी अनसुलझे हैं।
दावाकांग्रेस का आरोप है कि अंतिम सूची के बाद पीलीभीत की 13,150 प्रविष्टियों में उसी पहचान और क्रम संख्या के साथ नाम बदले गए।
अभी स्थितिगड़बड़ियां और आधिकारिक कार्रवाई सत्यापित हैं। जानबूझकर हेराफेरी साबित नहीं; समीक्षा के नतीजों का इंतज़ार है।
दावाइंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि आयुक्त संधू और जोशी ने 10 महीनों में 14 बार लिखित आपत्ति की, जिनमें फ़ॉर्म 6 में बदलाव, विलोपन और सॉफ़्टवेयर पहुंच के मुद्दे शामिल थे।
अभी स्थितिविवादित। अगर आपत्तियां हुई भी हों, तो वे अपने-आप में गैरकानूनी कार्रवाई या बदले नतीजे साबित नहीं करतीं।
दावापरिवारों और दलों ने कई BLO की मौतों, जिनमें आत्महत्याएं भी हैं, को SIR के काम के दबाव से जोड़ा।
अभी स्थितिकाम का दबाव अच्छी तरह दर्ज है; हर मौत का कारण विवादित है और इसके लिए आधिकारिक जांच ज़रूरी है।
कानून और अदालतें
आयोग के पास मतदाता सूचियों पर व्यापक अधिकार हैं, लेकिन कानून प्रक्रिया भी तय करता है। अदालत का आदेश, याचिका और राजनीतिक बयान अलग-अलग चीज़ें हैं।
सरल शब्दों मेंआयोग चुनावों और सूचियों की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
यहां क्यों अहमSIR का आधार; यह प्रक्रियागत सुरक्षा या अदालत की समीक्षा ख़त्म नहीं करता।
सरल शब्दों मेंवयस्क नागरिक वोट दे सकते हैं, कानून द्वारा तय अयोग्यताओं के अधीन।
यहां क्यों अहमआयोग नागरिकता क्यों जांचता है; सिर्फ़ सॉफ़्टवेयर फ़्लैग से योग्य मतदाता बाहर नहीं हो सकता।
सरल शब्दों मेंआयोग कारण दर्ज करके किसी भी समय किसी भी सूची का विशेष पुनरीक्षण करवा सकता है।
यहां क्यों अहमSIR के लिए उद्धृत कानूनी आधार।
सरल शब्दों मेंप्रकाशन, दावे, आपत्तियां, नोटिस और सुनवाई तय करते हैं।
यहां क्यों अहमफ़ॉर्म 7 दाखिल होना विलोपन नहीं है; नोटिस और जवाब का मौका ज़रूरी है।
सरल शब्दों मेंअपील: पहले ज़िला मजिस्ट्रेट, फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
यहां क्यों अहमअंतिम सूची से बाहर रहे किसी भी व्यक्ति का रास्ता।
सरल शब्दों मेंसूची के काम में झूठी घोषणा करना दंडनीय अपराध है।
यहां क्यों अहमफ़र्ज़ी फ़ॉर्म 7 पर मुकदमा चल सकता है — जैसा आलंद में आरोप है।
सरल शब्दों मेंसूची के काम में कर्तव्य भंग करने वाले अधिकारियों को सज़ा हो सकती है।
यहां क्यों अहमअनुशासनात्मक कार्रवाई (जैसे पीलीभीत में) साबित अपराध से अलग है।
सरल शब्दों मेंचयन समिति तय करता है और आयुक्तों को आधिकारिक कामों के लिए छूट देता है (धारा 16)।
यहां क्यों अहम2026 की स्वतंत्रता बहस के केंद्र में; इससे जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं।
शेयर करने से पहले
नहीं। शुद्ध बदलाव में मौतें, पलायन, दोहरी प्रविष्टियां और सुधार भी शामिल हैं, और गलत तरीके से हटे नाम भी। यह गहराई से देखने का कारण है, सबूत नहीं।
वे ऑनलाइन आपत्ति दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अधिकारी को जांच, नोटिस और फ़ैसला करना होता है। आवेदन करना नाम हटाना नहीं है।
नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे SIR में पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया, नागरिकता के नहीं।
नहीं। मई 2026 का फ़ैसला कहता है कि सूची से नाम कटना चुनावी फ़ैसला है, नागरिकता का नहीं; संदिग्ध मामले सक्षम प्राधिकारी को जाते हैं।
नहीं। वे डेटा की समस्या साबित कर सकते हैं। अपने-आप में वे यह नहीं दिखाते कि किसी ने फ़र्ज़ी वोट डाला या नतीजा बदला।
नहीं। अदालत ने SIR चलाने की शक्ति को वैध माना। व्यक्तिगत मामले, अपीलें और अमल पर नई याचिकाएं जारी हैं।
ज़रूरी नहीं। इससे दावे की आधिकारिक जांच सीमित होती है, लेकिन यह निष्कर्ष नहीं कि मूल चिंता गलत है।
SIR का आदेश देता है, नियम और सॉफ़्टवेयर तय करता है, अदालतों को जवाब देता है।
आयोग का फ़ैसला अपने-आप सरकार का फ़ैसला नहीं है; असल आदेश मायने रखता है।
घर-घर जाते हैं, नोटिस देते हैं, सुनवाई करते हैं, हर नाम पर फ़ैसला करते हैं।
स्थानीय गलती या अनुशासनात्मक कार्रवाई नतीजा दिखाती है, ज़रूरी नहीं कि मंशा या राज्यव्यापी पैटर्न।
पारदर्शिता के आदेश दिए, दस्तावेज़ बढ़ाए, SIR को वैध ठहराया, नई याचिकाएं सुनता है।
SIR को वैध ठहराने से हर व्यक्तिगत विलोपन या आरोप तय नहीं होता।
दावे करते हैं, विरोध करते हैं, अदालत जाते हैं; उनके एजेंट (BLA) सूची के काम पर नज़र रख सकते हैं।
दावा तभी निष्कर्ष बनता है जब कोई आधिकारिक रिकॉर्ड, अदालत या दोहराया जा सकने वाला ऑडिट उसका समर्थन करे।
FIR दर्ज करती हैं और कथित धोखाधड़ी की जांच करती हैं, जैसे आलंद में।
FIR या आरोपपत्र दोषसिद्धि नहीं है।
सार्वजनिक रूप से आयोग और SIR का बचाव करती है; संसद में सवालों के जवाब देती है।
देखे गए स्रोतों से यह नहीं दिखता कि सरकार ने कोई ख़ास विलोपन करवाया।
अब भी अनसुलझा
हर राज्य में अंत में कितने लोग हटे, और किस कारण से (मृत, स्थानांतरित, दोहरा, गैर-नागरिक, अनमैप्ड, अन्य)?
“तार्किक विसंगति” और अनमैप्ड मतदाताओं के सॉफ़्टवेयर फ़्लैग किन नियमों और सीमाओं पर चलते हैं?
पश्चिम बंगाल की लगभग 37 लाख लंबित अपीलें कैसे निपटेंगी, और कितने मतदाता बहाल होंगे?
उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जैसी राज्यव्यापी समीक्षा में क्या मिला — सॉफ़्टवेयर की ख़राबी या जानबूझकर की गई एंट्री?
आलंद मामले में मुकदमा कब शुरू होगा, और अदालत क्या पाएगी?
क्या सुप्रीम कोर्ट INDIA गठबंधन की याचिका या CEC के फ़ैसलों वाली याचिका पर कोई राहत देगा?
क्या अब तक रिपोर्ट हुए इलाकों से आगे, किसी समुदाय को राज्यभर में निशाना बनाने का स्वतंत्र सबूत है?
स्रोत रजिस्टर
पहले मूल दस्तावेज़ और आधिकारिक बयान, फिर अदालत की रिपोर्टें, जांच और ख़बरें। मूल स्रोत खोलें और दावे से मिलाएं।
यह गाइड कैसे काम करती है
तथ्य इस तारीख तक जांचे गए: . यह एक स्वतंत्र जन-सूचना साइट है, आयोग का आधिकारिक प्रकाशन या कानूनी सलाह नहीं। अपना नाम जांचने के लिए आधिकारिक मतदाता पोर्टल देखें।
voters.eci.gov.in पर अपना नाम जांचें